रांची
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा—शीतकालीन सत्र पूरी तरह जनसरोकारों के मुद्दों पर केंद्रित
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह सत्र जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर केंद्रित है। उनके अनुसार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अनुपूरक बजट सहित कई जरूरी विधेयकों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं।
मंत्री ने केंद्र सरकार की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि SIR, जनगणना और परिसीमन को सरना कोड लागू किए बिना आगे बढ़ाना आदिवासी समाज की उपेक्षा जैसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा पहले ही सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन उस पर अब तक निर्णय लंबित है।
दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा पर आदिवासी मुद्दों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अधिकारों और पहचान से जुड़े विषयों पर केवल बयान देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं करती।
मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरना कोड को तुरंत मंजूरी दी जाए, ताकि झारखंड के आदिवासी समुदाय को उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को वैधानिक मान्यता मिल सके।
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